न्यायाधीश लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी विशेष चौकशीची मागणी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यावरून सत्ताधारी पक्षासह सरकारी भाट व भक्तांनी परमानंदाची टाळी वाजवत विरोधकांना (यात काँग्रेससह समविचारी राजकीय पक्षांसह लोकशाहीवादी संघटना व विचारवंतही आहेत) वाकुल्या दाखविण्याची संधी साधली आहे. गुरुवारचा दिवस सोशल मीडियात याच परस्परविरोधी दाव्यांसाठी राखीव होता. कारण एका न्यायाधीशाच्या मृत्यूचे हे प्रकरण आहे आणि याप्रकरणी आतापर्यंतच्या एकूण घडामोडी अन्यायात भर टाकणाऱ्या असल्याचीच बहुसंख्य विचारींची भावना आहे. या देशात जर न्यायाधीशांना न्याय मिळू शकत नसेल तर, सर्वसामान्यांनी काय न्याय मिळण्याची अपेक्षा करायची, असाच सवाल अनेकांच्या मनात आहे. अगदी मलाही सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर आहे. तीच एकमेव यंत्रणा विश्वासपात्र असल्याची आम्हा सर्वसामान्य भारतीयांची भावना आहे. पण याच भावनेला तडा गेल्यासारखं आज वाटतय. आणि मनाला प्रश्न पडलाय की, हाच जर ‘न्याय’ असेल, तर अन्याय म्हणजे नेमकं काय..!
सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम अथॉरिटी… त्यांच्या ‘न्याया’बद्दल लिहिल्यास कोर्ट ऑफ कंटेम्टचं झेंगटं मागे लागू शकतं. अशीच आम्हा सर्वसामान्यांची भावना. पण तरीही या प्रकरणी न राहवल्याने हा विचार बाजूला सारून लिहावसं वाटतयं हे नक्की. कायदा पुरावे मागतो. तेच नसल्यानेही आदरणीय न्यायाधीशांनी ही मागणी फेटाळली असेल. हरकत नाही. पण मग असलेले पुरावे नष्ट करणाऱ्यांचे काय? त्यांना ही सिस्टिम अशीच मोकाट सोडणार का? अमित शहा यांचे नाव या लोया मृत्यू प्रकरणात असल्याने खासगीत बोलायचीही भीती आहेच. तिथं लेख लिहिण्याचं दडपणही आहेच की. असे कितीजण या भीतीच्या सावटाखाली या केसबद्दल बोलत नाहीत, असाही प्रश्न आज पडतोय.
मिलॉर्ड, तुमची न्यायबुद्धी पुराव्यानुसारच निर्णय देणार. मान्य. पण या केसचे शेकडो न सुटणारे कोडेवजा राजकीय व गुन्हेगारी प्रश्न दुर्लक्षित करण्याजोगे नक्कीच नाहीत. सत्ताधारी भाजपाचे सुप्रीमो (अध्यक्ष) शहा यांच्यासारख्या ‘जबाबदार’ व्यक्तिचे नाव यात आहे. त्यातही या केसचे मूळ आहे सोहराबुद्दीन आणि प्रजापती खटला. याच खटल्यामध्ये सुनावणीदरम्यान २०१२ मध्ये न्यायाधीशांची बदली करण्यात आली. तसेच २०१४ पासून नंतच्या न्यायाधीशांच्या बदल्याही संशयास्पदच आहेत. याच प्रकरणाची जबाबदारी स्व. लोया यांच्यावर होती. याच्याच सुनावणीदरम्यान तारिख पे तारिख न करता निकालासाठी जलद तपास व इतर कारवाईसाठी लोया यांचे आदेश होते. परंतु, सोहराबुद्दीन बनावट एनकाउंटर प्रकरणाची सुनावणी गुजरात भाजपासाठी जाचक होती. दरम्यानचं लोया यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूबद्दल शेकडो प्रश्न अनुत्तरित आहेत. आणि आता तर विशेष चौकशीपूर्वी ही केस सुनावणीसाठी देताना सिनियारिटी डावलल्याचेही आरोप माननीय न्यायाधीशांनीच केलेले आहेत. या सर्व संशयास्पद घटनांच्या पार्श्वभुमीवर विशेष चौकशी पथकाची मागणी सुप्रिम कोर्टाने फेटाळली…
यानंतर भाजपाईंसह भक्तांचा विखारी चित्कार अनेक प्रश्न निर्माण करणाराच आहे. हे एकच प्रकरण नाही. मालेगाव बाँबस्फोट असो की हैदराबाद प्रकरण. सगळ्यांतच न्यायालयाकडून पुराव्याअभावी सुटका झालेले भगव्या कपड्यांतले आहेत. मालेगावप्रकरणी निकाल देताना तर शहीद हेमंत करकरे यांच्याच तपासाला डावलल्याचे आम्ही पाहिले आहे. करकरेंबद्दलही प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. तसेच दाभोळकर, पानसरे व कलबुर्गी प्रकरणामुळेही अनेकजण भीतीच्या सावटाखाली आहेत. यापूर्वी मुस्लिम कट्टरवादी व जिहादींसह नक्षलींची भीती होती. आता भगव्या संस्कृतीरक्षकांचीही भीती वाटतेय…
किती दिवस ही न्यायवादी भीती आम्हा सर्वसामान्य भारतीयांच्या पाठीशी राहणार? ही कमी करण्याची जबाबदारी व्यवस्थेची आहे. पण व्यवस्थेवरचाही विश्वास आमचा संपत आलाय. सुधारणा करण्याऐवजी व्यवस्थाच उलथून टाकणारे शिरजोर होत आहेत. अशावेळी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने कागदोपत्री पुराव्यांऐवजी परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर काही बाबींवर निकाल देण्यास काय हरकत आहे? काही प्रकरणांवर तसा न्यायवादी दृष्टिकोन दाखविला जातोच की. आम्ही खूपदा वाचलंय याबद्दल. मग असल्या प्रकरणांवरही काय हरकत आहे उदात्त सामाजिक दृष्टिकोन ठेऊन न्यायदानाची..! जर, हाच आपल्या भारतीय व्यवस्थेचा ‘न्याय’ आहे. तो उन्मादाने अधोरेखितही होतोय. मग ‘अन्याय’ म्हणजे नेमकं काय प्रकरण आहे…???
