देशभरातील लोकशाहीवादी माणसांमधे एक अस्वस्थता आहे. कुणाला शिक्षा झाली, कोण निर्दोष सुटलं याच्याशी लोकांना फारसं देणंघेणं नसतं. इथं रोजच्या जगण्यात स्वत:ची फाटलेली शिवताना प्रत्येकाची इतकी तारांबळ उडत असते की जगाशी फारसं देणंघेणं उरत नाही. त्यामुळं गुजरातमधल्या खटल्यात काय झालं आणि नागपूरमध्ये घडलेल्या मृत्यूप्रकरणाचं काय झालं किंवा हैदराबादच्या बॉम्बस्फोट खटल्यातले सगळे निर्दोष सुटले याच्यामुळं कुणाचं काही बिघडत नसतं. साध्वी प्रज्ञाला उद्या अध्यात्मिक क्षेत्रातील कार्यासाठी पद्म पुरस्कार दिला, कर्नल पुरोहितला पंतप्रधानांचं सुरक्षा सल्लागार म्हणून नेमलं किंवा स्वामी असीमानंदला केरळचं राज्यपाल केलं तरी कुणाचं काही बिघडत नाही. एका दिवसाच्या बातमीपलीकडं सामान्य माणसाच्यादृष्टीनं या घटनांना फारसं महत्त्व नसतं.
या चाकोरीबद्धतेच्या पलीकडे व्यवस्थेसंदर्भातला एक विचार असतो. भ्रष्टाचार सगळीकडंच असतो. काँग्रेसच्या काळात राजकीय नेते लुटत होते आणि स्वत:ची घरं भरत होते. आता मोदींनी आपल्या उद्योगपती मित्रांना देश लुटण्यासाठी खुला केलाय. जो सत्तेत असतो तो लुटारूच बनतो, हे वास्तव आहे आणि सामान्य माणसांनी ते स्वीकारलंय. फारच डोक्यावरून पाणी जातं तेव्हा मतपेटीतून बदल दिसतो. परंतु अलीकडं जे काही घडायला लागलंय ते अस्वस्थ आणि सुन्न करणारं आहे. घटनात्मक संस्थांवरच घाला घालण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत आणि या गुन्हेगारी कृत्यांच्या समर्थनासाठी प्रत्यक्ष आणि आभासी जगातील हिंस्त्र जमावाला चिथावणी देण्याचे प्रयत्न केले जातात. बॉम्बस्फोटात आपला सहभाग होता, अशी कबुली देणाऱ्या असीमानंदसारख्या माणसाच्या सुटकेसाठी सगळी सरकारी यंत्रणा कामाला लागते. एनआयएसारखी यंत्रणा तर हिंदू दहशतवाद्यांना निर्दोष सोडण्यासाठीच कामाला लावल्याचे दिसून येते. हैदराबाद बॉम्बस्फोट खटल्यात कच्चा वकिल देऊन एनआयएनं असीमानंद आणि सहकाऱ्यांचं चांगभलं केलं. गुजरात दंगलीत माया कोडनानीनं काय काय केलं होतं याची वर्णनं उपलब्ध आहेत. बदलत्या परिस्थितीत मायाबाई निर्दोष सुटणार, याची खात्री वाटत होती. त्या सुटल्या. राहिला बाबू बजरंगी, त्याला सुप्रीम कोर्टातून सोडवतील. दीपक मिश्रा रिटायर व्हायला अजून अवकाश आहे तोपर्यंत ते घडवून आणलं जाईल.
परिवाराशी संबंधित सगळ्यांना सगळ्यातून व्यवस्थित बाहेर काढलंय. जिथं अडचणी होत्या तिथं न्यायाधीशांचे निकाल लावले, परंतु सगळे निकाल आपल्या बाजूनं लागतील याची काळजी घेतली.
एकीकडं सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती खानविलकर आणि चंद्रचूड न्यायसंस्थेची थोरवी सांगतात तेव्हा आजुबाजूला काय चाललंय आणि कुणासाठी चाललंय हे त्यांना दिसत नसेल का? एकापाठोपाठ येणारे निकाल कोण डिक्टेट करतेय? कुणीतरी एका माणसाने डिक्टेट केल्यासारखे हे सगळे निकाल वाटतात. न्यायव्यवस्थेवरचा लोकांच्या विश्वासाला त्यामुळे तडा जाऊ शकतो, हे सामान्य माणसाला कळू शकते, ते सुप्रीम कोर्टातल्या न्यायाधीशांना कळू शकत नाही का? सरन्यायाधीशांची विश्वासार्हता संशयाच्या धुक्यात आहे, पण त्यांच्या साथीने इतरही न्यायमूर्ती ते धुके वाढवू लागले आहेत. सुप्रीम कोर्टातल्या चार न्यायाधीशांनी बंड पुकारले, तेव्हाच परिस्थितीचा अंदाज आला होता. त्यानंतर चर्चा करून परिस्थिती नियंत्रणात आणणे सरन्यायाधीशांना शक्य होते. परंतु त्यांनी ते केले नाही, तसे करून आपल्यावरच्या आरोपांना त्यांनी पुष्टीच दिली. न्यायाधीश लोया यांच्या संशयाच्या मृत्यूसंदर्भातील याचिकांवरून सगळे महाभारत घडले होते. ती केस स्वत:कडे घेतली तेव्हा दीपक मिश्रा लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर करतील आणि सगळे स्वच्छ निरभ्र होईल, अशी अपेक्षा होती. अर्थात लोकांच्या अपेक्षांचा न्यायालयाच्या निकालाशी संबंध नसतो, असे म्हटले जाते. एखाद्या खटल्याच्या निकालाच्याबाबतीत ते योग्यही आहे. इथे याचिका होती मृत्यूच्या चौकशीच्या मागणीची. सुप्रीम कोर्टाच्या नियंत्रणाखाली चौकशी व्हावी, एवढाच मुद्दा होता. परंतु दीपक मिश्रा त्यासाठीही तयार झाले नाहीत. चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी बंड केल्यानंतर त्यांनी न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना खंडपीठावर घेतले. खरेतर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या चार न्यायमूर्तींपैकी कुणाला खंडपीठावर घेतले असते तर तो अधिक पारदर्शी व्यवहार ठरला असता. परंतु निर्णय आधीच तयार असेल आणि फक्त त्यासाठीचे युक्तिवाद तयार करायचे असतील तर गैरसोयीची माणसे कशाला घेतील ? शेवटी कुणाला घ्यायचे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. तो त्यांनी निष्ठापूर्वक बजावला!
न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूच्या चौकशीची मागणी फेटाळून सुप्रीम कोर्टाने एक ऐतिहासिक संधी गमावली आहे. एक गोष्ट पुन्हा लक्षात घ्यायला हवी, की इथे खटला चालवायचा नव्हता. चौकशी करायची किंवा नाही एवढ्यापुरताच मामला होता. ज्यांच्याकडे संशयाची सुई होती त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत ही चौकशी नको होती. त्यात महाराष्ट्रातले देवेंद्र फडणवीस सरकार आघाडीवर असणे स्वाभाविक होते. देवेंद्र फडणवीस यांनाच व्यक्तिश: चौकशी नको होती, कारण प्रकरण त्यांच्या गावातले म्हणजे नागपुरात घडलेले आणि वर त्यांच्या पक्षाध्यक्षांशी संबंधित. त्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्र सरकारमार्फत त्यांनी सगळी ताकद पणाला लावली. इथं आणखी एक गंमत लक्षात घ्यायला हवी. हे प्रकरण उधळून लावण्यासाठी कुठूनकुठून कशी कशी फिल्डिंग लावली होती, हे बघणं गंमतीशीर आहे. एकीकडे महाराष्ट्र सरकारचा आटापिटा सुरू होता. सुरुवातीच्या काळात मुंबई हायकोर्टात एक याचिका याचसंदर्भात होती. ती सुनावणीस येण्याच्याआधी भाजपच्या मुंबईतील पदाधिकाऱ्याने दिल्लीतल्या एका पत्रकाराला भरीला घालून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टातली याचिका फेटाळली, की हायकोर्टातली आपोआप निकालात निघेल, असा त्यामागचा होरा होता. दरम्यान चार न्यायाधीशांचे बंड झाले आणि सगळेच संदर्भ बदलले.
सुप्रीम कोर्टाने चौकशीची मागणी फेटाळल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांना जो हर्ष झाला आणि त्यांनी आरोप केला, की याचिकांच्यामागे राहुल गांधींचा हात आहे, तेव्हा गंमत वाटली. राहुल गांधींचा हात असूही शकतो. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना अडचणीत आणून त्यांना राजकीय फायदा मिळत असेल तर ते संधी का सोडतील? अशी संधी ते घेणार नसतील तर ते राजकारण करण्यास पात्र नाहीत, असे म्हणता येईल. पण एका याचिकेच्या मागे भाजप पदाधिकाऱ्याचा हात होता हे मात्र नक्की. राहुल गांधींचा छुपा हात असेल किंवा नाही माहीत नाही, परंतु त्यांच्यासह विरोधकांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या निगराणीखाली चौकशी करण्याची मागणी उघडपणे केली होती, हे सगळ्या चॅनलवरून दाखवण्यात आले होते.
सुप्रीम कोर्टानं चौकशीची मागणी फेटाळताना चार न्यायाधीशांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबाचा दाखला दिला आहे. परंतु त्यांच्यावर विश्वास व्यक्त करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टातल्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींवर आपण अविश्वास दाखवतोय, हे लक्षात घेतले गेले नाही.
सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे, आणि न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करण्याची आपली परंपरा आहे. सरन्यायाधीश पक्षपाती वागताहेत, हे देशातील तमाम विरोधी पक्षांचेही मत बनले आहे आणि त्यांनी त्यांच्याविरोधात दाखल केलेला महाभियोगाचा प्रस्ताव त्याचेच निदर्शक आहे. संसदेतील सत्ताधाऱ्यांचे बहुमत पाहता महाभियोग मंजूर होणार नाही, परंतु सरन्यायाधीशांवर कारकीर्दीच्या अखेरीस पक्षपाताचा आरोप होणे, ही दु:खदायक घटना आहे. त्यांनीच परवा म्हटल्याप्रमाणे सरन्यायाधीश हीच संस्था आहे, हे ग्राह्य धरले तर दीपक मिश्रा यांच्यामुळे त्या संस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे.
खूप प्रश्न आहेत. ते वारंवार विचारले जातील. उत्तरे मिळण्याचा शेवटचा मार्ग बंद झाला म्हणून प्रश्न धरतीच्या उदरात गडप होणार नाहीत. ते सतत धडका देत राहतील. लाखो लोकांच्या मनात त्यांच्या धडका बसत राहतील. या धडका न्यायालयाच्या दरवाजावरही बसतील. सत्तेच्या तख्लालाही या धडका बसत राहतील.
(फेसबुकवरून साभार)
