चेन्नई : फ्रान्सबरोबरच्या राफेल व्यवहारामध्ये (Rafale Deal) पंतप्रधान कार्यालयाच्या (PMO)हस्तक्षेपासंदर्भात संरक्षण मंत्रालयाने आक्षेप नोंदवला होता, असा दावा ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने केला आहे. या बातमीमुळे राफेलचा विषय पुन्हा तापला असून, त्यावरून संसदेतही गदारोळ झाला, तसेच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला केला.
हिंदूच्या वृत्तानुसार राफेल व्यवहारासंदर्भात संरक्षण मंत्रालयाची फ्रान्स सरकारसोबत बोलणी सुरू होती. त्याचवेळी पंतप्रधान कार्यालयाकडूनही समांतर चर्चा सुरू होती. २४ नोव्हेंबरच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या एका टिपणीमध्ये म्हटले आहे की, पंतप्रधान कार्यालयाच्या लुडबुडीमुळे या चर्चेतील भारतीय पथक आणि संरक्षण मंत्रालयाची बाजू कमकुवत ठरली. चर्चेसाठी नियुक्त भारतीय पथकाच्या व्यतिरिक्त कुणाही व्यक्तिशी चर्चा करू नये, असा सल्ला आपण देऊ शकत असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने २४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. पंतप्रधान कार्यालयाला जर संरक्षण मंत्रालयामार्फत होणाऱ्या चर्चेवर भरवसा नसेल तर, पंतप्रधान कार्यालयाच्या पुढाकाराने नव्याने चर्चा सुरू करायला पाहिजे, असेही या टिपणीमध्ये म्हटले आहे.
हवाईदलाच्या उपप्रमुखांच्या नेतृत्वाखाली साद सदस्यांची टीम राफेल व्यवहारासंदर्भात चर्चा करीत आहे, असे गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. पंतप्रधान कार्यालयाच्या भूमिकेचा त्यावेळी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कोणताही उल्लेख केला नव्हता.
तत्कालीन संरक्षण सचिव जी. मोहनकुमार यांनी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना लिहिले होते की, अशा चर्चेपासून पंतप्रधान कार्यालयाने दूर राहिले पाहिजे, कारण त्यामुळे आपल्या चर्चेचे गांभीर्य कमी होऊ शकते. ही टिपणी उपसचिव (एअर-२) एस. के. शर्मा यांनी तयार केली होती, जिचे खरेदी प्रबंधक आणि संयुक्त सचिव (एअर) आणि खरेदी प्रक्रियेचे महासंचालक अशा दोघांनीही समर्थन केले होते.
प्रक्रियेनुसार संरक्षण मंत्रालयाने चर्चेसाठी नेमलेल्या समितीमध्ये संरक्षण उपकरणांच्या खरेदी व्यवहाराचे ज्ञान असलेली मंडळी असतात. या समितीचे निर्णय आणि त्यासंदर्भातील त्यांची टिपणी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्यूरिटी (सीसीए) कडे जाते. परंतु, इथे या प्रक्रियेत मध्येच पंतप्रधान कार्यालयाने हस्तक्षेप केल्याचे दिसून येते.
काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणाले, ‘आम्ही जे म्हणत होतो, ते खरे असल्याचे हिंदूच्या रिपोर्टवरून सिद्ध झाले. पंतप्रधान मोदी स्वत: यासंदर्भात चर्चा करीत होते आणि ते या घोटाळ्यात सहभागी आहेत. खुशाल तुम्ही रॉबर्ट वड्रा आणि पी. चिदंबरम् यांची चर्चा करा, परंतु, राफेल संदर्भातील प्रश्नांची सरकारला उत्तरे द्यावीच लागतील.’
संसदेत या प्रश्नावरून गदारोळ झाल्यानंतर संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ‘एखाद्या वृत्तपत्राने संरक्षण सचिवांची टिपणी प्रसिद्ध केली. जर एखादे वृत्तपत्र संरक्षण सचिवांची टिपणी छापत असेल तर, त्याने संरक्षणमंत्र्यांनी त्यावर दिलेले उत्तर छापणेही त्या वृत्तपत्राची जबाबदारी होती.’
संरक्षण सचिवांच्या टिपणीवर संरक्षणमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर ANI या वृत्तसंस्थेला मिळाले आहे. संरक्षण सचिवांनी पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांशी विचार विनिमय करून या प्रश्नाची सोडवणूक केली पाहिजे, असे संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, माजी संरक्षण सचिव जी. मोहन कुमार हेही खुलाशासाठी पुढे आले असून, राफेलच्या किंमतीसंदर्भात संरक्षणमंत्र्यांनी कोणतेही आक्षेप घेतले नव्हते, असे स्पष्ट केले आहे.
